Once a student asked the famous philosopher Socrates, what is the secret of success? You are such a great teacher, you can easily answer this question. Socrates smiled. He asked the student to meet him on the bank of the river in the morning. The student was surprised, but he could not ask any question. In the morning the two met on the bank of the river. The student&rsquo;s mind was eager to know the secret of success,

&nbsp;

he thought Socrates would give some great discourse. On the bank of the river Socrates asked the student to follow him. Socrates entered the river. There was fear in the student&rsquo;s mind but he had no other way. On reaching deep water, suddenly Socrates grabbed the student&rsquo;s head and drowned him in the water. The student yearned to get out, but Socrates was stronger than him.

&nbsp;

After a while, when the student started sobbing badly, Socrates pulled him out of the water, the student started breathing as fast as possible. Now Socrates asked him, what did you need the most when you got out of the water, without which you could not survive?

&nbsp;

Friends

&nbsp;

UPSC is the most prestigious exam of the country and it demands a lot of sacrifice. Therefore, create a burning desire to be successful in yourself that without it you will have the same condition as &ldquo;water without fish&rdquo; success itself will reach your feet.

 
UPSC or NOTHING 
 
Ojaank Sir 
(Chairman and founder)

दैनिक करंट अफेयर्स

Daily Current Affairs

The Cargo flights were operated to carry medical supplies to Southern, eastern and north eastern regions on 30th&nbsp;March 2020. Details are as below:

Lifeline 1- Air India flight A320 on its route Mumbai-New Delhi-Bengaluru-Mumbai, carried HLL consignment of 6593 kg and Nagaland ventilator masks, consignments of Kerala and Karnataka, consignment of Bipaps for Meghalaya and consignment of Ministry of Textiles for Coimbatore.

Lifelines 2- IAF flight from Hindon- Dimapur- Imphal-Guwahati carried consignments of HLL and ICMR kits for Shillong.

Private airlines such as Indigo, Spicejet and Blue Dart are also operating flights on commercial basis.

MoCA group was formed with important Stakeholders. Hub &amp; spoke lifeline services were started. Cargo Hubs have been created at Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata. Hubs feed to spokes at Guwahati, Dibrugarh, Agartala, Aizwal, Imphal, Coimbatore, Thiruvananthapuram.

&nbsp;

<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">
			S.

			No.
			</th>
			<th scope="col">
			Date
			</th>
			<th scope="col">
			Air India
			</th>
			<th scope="col">
			Alliance
			</th>
			<th scope="col">
			IAF
			</th>
			<th scope="col">
			Indigo
			</th>
			<th scope="col">
			SpiceJet
			</th>
			<th scope="col">
			Total flights operated
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			1
			</td>
			<td>
			26.3.2020
			</td>
			<td>
			02
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			02
			</td>
			<td>
			04
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			2
			</td>
			<td>
			27.3.2020
			</td>
			<td>
			04
			</td>
			<td>
			09
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			13
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			3
			</td>
			<td>
			28.3.2020
			</td>
			<td>
			04
			</td>
			<td>
			08
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			06
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			18
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			4
			</td>
			<td>
			29.3.2020

			&nbsp;
			</td>
			<td>
			04 *
			</td>
			<td>
			10 *
			</td>
			<td>
			06 *
			</td>
			<td>
			--
			</td>
			<td>
			-
			</td>
			<td>
			20
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			&nbsp;
			</td>
			<td>
			Total Flights
			</td>
			<td>
			14
			</td>
			<td>
			27
			</td>
			<td>
			06
			</td>
			<td>
			06
			</td>
			<td>
			02
			</td>
			<td>
			55
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

* Air India and IAF collaborated for Ladakh.

Total cargo load carried from 26th to 29th March 2020 was 10 Tonnes. The cargo essentially covered COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits &amp; PPE, masks, gloves &amp; other accessories of HLL &amp; cargo requisitioned by State/UT Governments.

A dedicated Medical Air Cargo related website has been launched and is functional. This website will be fully functional from 1st April, 2020. The link is available on the MoCA website (<a href="http://www.civilaviation.gov.in/" target="_blank">www.civilaviation.gov.in</a>).

The information sharing, answering of queries and the work at ground is going on round the clock for delivering the supplies to the destinations in a timely manner so that the efforts to fight the COVID 19 are multiplied and supplemented.

Cargo flights carry medical supplies to eastern and southern parts of the country; private airlines also carry out critical supply operations

​ 
New Delhi:&nbsp;

The admit cards for Civil Services preliminary exam will be released in May. The exam will be held on May 31. As per the exam notification by UPSC, the admit cards for the exam will be released three weeks before the exam date. &quot;The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination,&quot; the&nbsp;UPSC&nbsp;has said in the notification.

The admit card will be available at&nbsp;upsconline.nic.in&nbsp;and&nbsp;upsc.gov.in.

Through the admit card, UPSC would intimate candidates their exam centre and exam time.

Tie Breaking Rule In UPSC Civil Services Exam

Candidates who do not receive their admit card on time should contact the UPSC at its facilitation counter in person or over phone.

&quot;In case no communication is received in the Commission&#39;s Office from the candidate regarding non-receipt of his/her e-Admit Card at least 3 weeks before the examination, he/she himself/herself will be solely responsible for non-receipt of his/her e- Admit Card,&quot; the notification reads. 
&nbsp;

The admit card will be available at upsconline.nic.in and upsc.gov.in.

​

UPSC To Release Civil Services Exam Admit Card In May

More American states have gone under lockdown, with Louisiana, New Mexico, Washington and West Virginia issuing stay-at-home orders. &ldquo;Right now, every time you leave your house, you are putting yourself, your family and your community at risk,&rdquo; New Mexico Gov. Lujan Grisham said.

Late on Monday, the United Kingdom&nbsp;<a href="https://www.nbcnews.com/news/world/uk-government-imposes-3-week-national-lockdown-enforced-police-contain-n1167141" target="_blank">went into lockdown&nbsp;</a>as British Prime Minister Boris Johnson tried to stem the spread of coronavirus, which has infected more than 5,000 people and killed hundreds in his country.

And after growing international pressure, Japan and the International Olympic Committee have agreed to postpone the 2020 games until next year, but said they would happen no later than summer 2021.

France will be under a state of health emergency&nbsp;for two months, the French government announced Tuesday.&nbsp;

The new emergency law, passed by the Senate and the Parliament last week, gives the government special powers to enforce the lockdown, which first began two weeks ago.&nbsp;

Local officials will determine in each city if a curfew is necessary, Edouard said.&nbsp;Health officials said France has confirmed 19,856 cases of coronavirus, more than 2,000 of which are in intensive care, and 860 have died.

The tighter measures rolled out Monday night by Prime Minister Edouard&nbsp;Philippe&nbsp;allow residents to leave their homes for only one hour to do any essential tasks, and for physical exercise within 0.6 miles of their residence.&nbsp;They will also need to mark the time they leave home on a special form they need to carry when venturing outside.&nbsp;&nbsp;

The Tokyo 2020 Olympics have been postponed, Japan&#39;s Prime Minister Shinzo Abe announced Tuesday.

Abe said Japan and the International Olympic Committee came to an agreement during a phone call with the head of the IOC, Thomas Bach, following growing calls for the games to be delayed or canceled because of the concerns around coronavirus pandemic.

Coronavirus updates: Millions more ordered to stay at home

The acronym &#39;BIMARU&#39; has been used to refer to Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, implying that they have lagged behind in economic growth, healthcare, and education. BIMARU translates to &quot;sickly&quot; in Hindi. The word was coined to emphasise backwardness, particularly in terms of poor performance in demographic indices and contribute to population growth.

 
According to the IMF, it took India about 59 years from independence to achieve a 0.95trillioneconomyin2006.By2016,ithasgrowntoa
<script id="MathJax-Element-1" type="math/tex">0.95 trillion economy in 2006. By 2016, it has grown to a</script>
3 trillion economy, adding 1.35trillionintenyears.In2022,itwillhavegrowntoa
<script id="MathJax-Element-2" type="math/tex">1.35 trillion in ten years. In 2022, it will have grown to a</script>
5 trillion economy, having added $1.2 trillion in just six years.

 
If India continues on its current path, it might have a 25to
<script id="MathJax-Element-3" type="math/tex">25 to</script>
30 trillion GDP by 2047. Inclusion in Action: Examining the track record of the lagging states, particularly the BIMARU states (Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh). Performance of the agricultural industry, which employs the greatest proportion of the workers &mdash; 5% in 2020-21.

 
With growth, the workforce shifts from agricultural to higher-wage employment in urban areas, particularly in the creation of new cities and the infrastructure needed to support these urban centres. GDP performance at the state level (particularly in their agriculture sectors &mdash; from 2005-06 to 2021-22) 
Throughout this time, the country&#39;s GDP grew at a rate of 6.7 percent per year, while its agricultural GDP grew at a rate of 3.8 percent per year. Total GDP growth: Gujarat led the way with 9.9%, followed by Uttarakhand (8.7%), Telangana (8.6%), and Haryana (8.6%). (8 percent). Jammu &amp; Kashmir (5.2%), Assam (5.4%), West Bengal (5.5%), Uttar Pradesh (5.6%), and Jharkhand were at the bottom of the list (5.7 percent). 
Agri-GDP growth in BIMARU states (in the instance of Madhya Pradesh) has been recorded at 3 percent. Its overall GDP growth rate is a solid 7.5 percent. The state&#39;s agri-GDP growth rate is significantly higher than India&#39;s overall agri-GDP growth rate. MP has established itself as a major participant in the cultivation of tomato, garlic, mandarin oranges, pulses (particularly gramme), and soybeans. 
Pulses and oilseeds fix nitrogen while using relatively little water, reducing fertiliser and electricity subsidies while also maintaining environmental sustainability. MP is also the second-largest producer of wheat (after Uttar Pradesh) and the third-largest producer of milk (after Uttar Pradesh and Rajasthan). It has followed a well-diversified agricultural portfolio while increasing irrigation coverage from 24 to 45.3% of its gross cultivated area over the previous two decades. 
MP is the only state whose agricultural contribution to overall GDP has risen to 40%, up from 8% at the national level. Additional BIMARU states include: Rajasthan has also performed well in agriculture, with an annual average growth rate of 7 percent, followed by UP and Bihar, which have 4.5 percent and 4.4 percent, respectively. 
Jharkhand has fared particularly well in agriculture, with an annual growth rate of 6.4 percent, owing partly to diversification into horticulture and cattle. Punjab&#39;s agri-GDP growth rate was a paltry 2% each year during this time. 
In the next 25 years, the country&#39;s priority should be on infrastructure building, notably in rural regions, and on training a big portion of the labour force for higher-wage occupations. MP is an example of tripling horticulture&#39;s contribution to the value of agriculture and adjacent sectors. 
Punjab had expanded into high-value horticulture and even some pulses and oilseeds, but it did not achieve better agricultural development while saving valuable groundwater and electricity subsidies. Methane and nitrous oxide emissions from paddy agriculture may have been significantly lower as well. Policymakers in Punjab must consider this.

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने के लिए संक्षिप्त &#39;बीमारू&#39; का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में पिछड़ गए हैं। बीमारू का हिंदी में अनुवाद &quot;बीमार&quot; होता है। यह शब्द पिछड़ेपन पर जोर देने के लिए गढ़ा गया था, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय सूचकांकों में खराब प्रदर्शन और जनसंख्या वृद्धि में योगदान के संदर्भ में।

IMF के अनुसार, 2006 में भारत को 0.95 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में आजादी के बाद से लगभग 59 साल लग गए। 2016 तक, यह दस वर्षों में 1.35 ट्रिलियन डॉलर जोड़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 2022 में, यह केवल छह वर्षों में 1.2 ट्रिलियन डॉलर जोड़कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

यदि भारत अपने वर्तमान पथ पर जारी रहता है, तो 2047 तक इसका सकल घरेलू उत्पाद 25से25से30 ट्रिलियन हो सकता है। कार्रवाई में समावेश: पिछड़े राज्यों, विशेष रूप से बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करना। कृषि उद्योग का प्रदर्शन, जो श्रमिकों के सबसे बड़े अनुपात को रोजगार देता है &mdash; 2020-21 में 5%।

विकास के साथ, कार्यबल शहरी क्षेत्रों में कृषि से उच्च-मजदूरी वाले रोजगार में स्थानांतरित हो गया है, विशेष रूप से नए शहरों के निर्माण और इन शहरी केंद्रों को समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में। राज्य स्तर पर GDP प्रदर्शन (विशेष रूप से उनके कृषि क्षेत्रों में - 2005-06 से 2021-22 तक)

इस समय के दौरान, देश की GDP प्रति वर्ष 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी , जबकि इसकी कृषि GDP प्रति वर्ष 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। कुल GDP वृद्धि: गुजरात ने 9.9% के साथ नेतृत्व किया, इसके बाद उत्तराखंड (8.7%), तेलंगाना (8.6%), और हरियाणा (8.6%) का स्थान रहा (8 प्रतिशत )। जम्मू और कश्मीर (5.2%), असम (5.4%), पश्चिम बंगाल (5.5%), उत्तर प्रदेश (5.6%), और झारखंड सूची में सबसे नीचे (5.7 % ) थे।

बीमारू राज्यों (मध्य प्रदेश के उदाहरण में) में कृषि -GDP वृद्धि 3 प्रतिशत दर्ज की गई है । इसकी समग्र सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर ठोस 7.5 प्रतिशत है । राज्य की कृषि -GDP विकास दर भारत की समग्र कृषि -GDP विकास दर से काफी अधिक है। MP ने खुद को टमाटर, लहसुन, मैंडरिन संतरे, दालों (विशेष रूप से चना ) और सोयाबीन की खेती में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है।

दालें और तिलहन अपेक्षाकृत कम पानी का उपयोग करते हुए नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, उर्वरक और बिजली सब्सिडी को कम करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखते हैं। MP गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (उत्तर प्रदेश के बाद) और दूध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक (उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद) है। इसने पिछले दो दशकों में अपने सकल कृषि क्षेत्र के 24 से 45.3% तक सिंचाई कवरेज को बढ़ाते हुए एक अच्छी तरह से विविध कृषि पोर्टफोलियो का पालन किया है ।

मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 8% से बढ़कर 40% हो गया है। अतिरिक्त बीमारू राज्यों में शामिल हैं: राजस्थान ने कृषि में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत है, इसके बाद UP और बिहार हैं, जिनकी क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत है ।

आंशिक रूप से बागवानी और मवेशियों में विविधीकरण के कारण झारखंड ने 6.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ कृषि में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय के दौरान पंजाब की कृषि -GDP वृद्धि दर प्रत्येक वर्ष केवल 2% थी।

अगले 25 वर्षों में, देश की प्राथमिकता बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर होनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और उच्च वेतन वाले व्यवसायों के लिए श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को प्रशिक्षित करने पर। MP कृषि और आस-पास के क्षेत्रों के मूल्य में बागवानी के योगदान को तिगुना करने का एक उदाहरण है।

पंजाब ने उच्च मूल्य वाली बागवानी और यहां तक कि कुछ दालों और तिलहनों में भी विस्तार किया था, लेकिन इसने मूल्यवान भूजल और बिजली सब्सिडी को बचाते हुए बेहतर कृषि विकास हासिल नहीं किया। धान की खेती से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम हो सकता है। पंजाब के नीति निर्माताओं को इस पर विचार करना चाहिए।

<img alt="" id="_x0000_i1025" o:ole="" src="file:////Users/thecpm/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.emz" />

कृषि: MP मॉडल

The MP Model In Agriculture

Current Affairs 1 March 2023

The burgeoning problem of managing e&shy;waste is a cross cutting and persisting challenge in an era of rapid urbanisation, digitalisation and population growth. The ﬁrst set of e&shy;waste Rules was notiﬁed in 2011 and came into eﬀect in 2012. An important component of the Rules (2011) was the introduction of Extended Producer Responsibility (EPR). Under Extended Producer Responsibility compliance, &lsquo;producers&rsquo; are responsible for the safe disposal of electronic and electric products once the consumer discards them. E&shy;waste rules 2016, which were amended in 2018, were comprehensive and included provisions to promote &lsquo;authorisation&rsquo; and &lsquo;product stewardship&rsquo;. Other categories of stakeholders such &lsquo;Producer Responsibility Organisations (PRO) were also introduced in these rules.

In November 2022, the Ministry of Environment and Forests further notiﬁed a new set of e&shy;waste rules, which will come into force from April 1, 2023. These rules address some of the critical issues but are silent on others. The ﬁrst main chapter of the E&shy;Waste (Management) Rules 2022 includes the provision of an Extended Producer Responsibility framework, the foremost requirement being the &lsquo;Registration of Stakeholders&rsquo; (manufacturer, producer, refurbisher and recycler). The earlier rules placed importance on seeking authorisation by stakeholders, but a weak monitoring system and a lack of transparency resulted in inadequacy in compliance. Most of the &lsquo;refurbishers&rsquo; or the &lsquo;repair shops&rsquo; operating in Delhi are not authorised under the Central Pollution Control Board of India.

Further, many formal recyclers undertake activities only up to the pre&shy;processing or segregation stage, and thereafter channelise e&shy;waste to the informal sector, which is a pure violation of law. A &lsquo;digitalized systems approach&rsquo;, introduced in the new rules (2022), may now address these challenges. Standardising the e&shy;waste value chain through a common digital &lsquo;portal&rsquo; may ensure transparency and is crucial to reduce the frequency of &lsquo;paper trading&rsquo; or &lsquo;false trail&rsquo;, i.e., a practice of falsely revealing 100% collection on paper while collecting and/or weighing &lsquo;scrap&rsquo; to meet targets.

Two important stages of &lsquo;eﬃcient&rsquo; e&shy;waste recycling are &lsquo;component recovery&rsquo; (adequate and eﬃcient recoveries of rare earth metals in order to reduce dependence on virgin resources) and &lsquo;residual disposal&rsquo; (safe disposal of the leftover &lsquo;residual&rsquo; during e&shy;waste recycling). The rules brieﬂy touch upon the two aspects, but do not clearly state the requirement for ensuring the &lsquo;recovery tangent&rsquo;. Therefore, in order to ensure maximum eﬃciency, the activities of the recyclers must be recorded in the system and the authorities should periodically trace the quantity of e&shy;waste that went for recycling vis-&agrave;-vis the &lsquo;recovery&rsquo; towards the end.

Further, the new notiﬁcation does away with Producer Responsibility Organisations and dismantlers and vests all the responsibility of recycling with authorised recyclers; they will have to collect a quantity of waste, recycle them and generate digital certiﬁcates through the portal. This move seems to be a bit myopic and can cause initial turbulence, where the informal channels may try and seek beneﬁts from. Producer Responsibility Organisations acted as an intermediary between producers and formal recyclers by bidding for contracts from producers and arranging for &lsquo;certiﬁed and authorised&rsquo; recycling. Fresh challenges might emerge as companies are no longer required to engage with Producer Responsibility Organisations and dismantlers, who partially ensured &lsquo;double veriﬁcation&rsquo; in terms of quantity and quality of recycling.

The informal sector, which plays a crucial role in e&shy;waste handling, draws no recognition in the new rules which could be on account of its &lsquo;illegality&rsquo;. The informal sector is the &lsquo;face&rsquo; of e&shy;waste disposal in India as 95% of e&shy;waste is channelised to the sector. Therefore, they also hold immense potential to improve the state of e&shy;waste management. In the hierarchical process of e&shy;waste collection, segregation and recycling in the informal sector, it is the last stage that poses a major concern where e&shy;waste is handed over to the informal dismantlers/recyclers. The rest of the stages (collection of mixed waste, segregation of e&shy;waste, clustered accumulation of e&shy;waste according to their type) do not involve any hazardous practices and should in fact be strategically utilised for better collection of e&shy;waste. For instance, &lsquo;Karo Sambhav&rsquo;, a Delhi&shy;based Producer Responsibility Organisations, has integrated informal aggregators in its collection mechanism. Through this initiative, e&shy;waste is entered in a safe and structured system and the informal sector also has an advantage in terms of ﬁnancial and legal security.

Many producers in Delhi have still not set up collection centres and some brands have labelled their head oﬃce (located on the outskirts of Delhi) as the &lsquo;only&rsquo; collection point. Similarly, formal companies, low in number and clustered in the metropolises, also fail to provide doorstep collection to consumers when the quantum of e&shy;waste is not enough to meet their overhead expenses or transport. On the other hand, consumers lack awareness and information about the existence of any such services.

In order to ensure the eﬃcient implementation of the law, stakeholders must have the right information and intent to safely dispose of e&shy;waste. There is a need for simultaneous and consistent eﬀorts towards increasing consumer awareness, strengthening reverse logistics, building capacity of stakeholders, improving existing infrastructure, enhancing product designing, rationalising input control (by deﬁning &lsquo;rare earth elements&rsquo; as &lsquo;critical raw materials&rsquo;), and adopting green procurement practices. This should be supplemented by establishing a robust collection and recycling system on the ground, making it responsive to meet legislative requirements.

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तेजी से शहरीकरण, डिजिटलीकरण और जनसंख्या वृद्धि के युग में ई-कचरे के प्रबंधन की बढ़ती समस्या एक स्थायी चुनौती है। ई&ndash;कचरा नियमों का पहला सेट 2011 में अधिसूचित किया गया था और 2012 में प्रभावी हुआ। नियमों (2011) का एक महत्वपूर्ण घटक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की शुरूआत थी। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अनुपालन के तहत, &#39;निर्माता&#39; इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पादों के सुरक्षित निपटान के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब उपभोक्ता उन्हें त्याग देता है। ई&ndash;कचरा नियम 2016, जो 2018 में संशोधित किए गए थे, व्यापक थे और इसमें &#39;प्राधिकरण&#39; और &#39;उत्पाद प्रबंधन&#39; को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल थे। हितधारकों की अन्य श्रेणियों जैसे &#39;निर्माता उत्तरदायित्व संगठन (PRO) को भी इन नियमों में शामिल किया गया था।

ई - कचरा नियमों के एक नए सेट को अधिसूचित किया , जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। ये नियम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं लेकिन अन्य पर मौन हैं। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 के पहले मुख्य अध्याय में एक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे का प्रावधान शामिल है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता &#39;हितधारकों का पंजीकरण&#39; (निर्माता, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता) है। पहले के नियम हितधारकों द्वारा प्राधिकरण प्राप्त करने को महत्व देते थे, लेकिन एक कमजोर निगरानी प्रणाली और पारदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप अनुपालन में कमी आई। दिल्ली में चलने वाली अधिकांश &#39; नवीनीकरण &#39; या &#39;मरम्मत की दुकानें&#39; भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत अधिकृत नहीं हैं।

पूर्व प्रसंस्करण या पृथक्करण चरण तक ही गतिविधियां करते हैं , और उसके बाद चैनलाइज करते हैं असंगठित क्षेत्र के लिए , जो कानून का शुद्ध उल्लंघन है। नए नियमों (2022) में पेश किया गया एक &#39;डिजिटल सिस्टम दृष्टिकोण&#39; अब इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है। एक सामान्य डिजिटल &#39;पोर्टल&#39; के माध्यम से ई-कचरा वैल्यू चेन का मानकीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है और &#39;पेपर ट्रेडिंग&#39; या &#39;फाल्स ट्रेल&#39; की आवृत्ति को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी संग्रह और/या कागज पर 100% संग्रह को गलत तरीके से प्रकट करने का अभ्यास ।

&#39;कुशल&#39; ई-कचरा पुनर्चक्रण के दो महत्वपूर्ण चरण &#39; घटक पुनर्प्राप्ति &#39; (अछूते संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की पर्याप्त और कुशल पुनर्प्राप्ति) और &#39;अवशिष्ट निपटान&#39; (ई-कचरा पुनर्चक्रण के दौरान बचे हुए &#39;अवशिष्ट&#39; का सुरक्षित निपटान) हैं । . नियम संक्षेप में दो पहलुओं को छूते हैं, लेकिन &#39;पुनर्प्राप्ति स्पर्शरेखा&#39; सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। इसलिए, अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए , पुनर्चक्रणकर्ता की गतिविधियों को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए और अधिकारियों को समय-समय पर पुनर्चक्रण के लिए जाने वाले ई-कचरा की मात्रा का पता लगाना चाहिए, साथ ही अंत में &#39; पुनर्प्राप्ति &#39; भी करनी चाहिए।

इसके अलावा, नई अधिसूचना उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों और विघटनकर्ताओं को दूर करती है और अधिकृत पुनर्चक्रकों के साथ पुनर्चक्रण की सभी जिम्मेदारी निहित करती है; उन्हें बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा करना होगा, उसे पुनर्चक्रण करना होगा और पोर्टल के जरिए डिजिटल प्रमाणपत्र तैयार करना होगा। यह कदम थोड़ा निकटदृष्टिगत लगता है और शुरुआती अशांति पैदा कर सकता है, जहां अनौपचारिक चैनल कोशिश कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों ने उत्पादकों से अनुबंधों के लिए बोली लगाकर और &#39;प्रमाणित और अधिकृत&#39; पुनर्चक्रण की व्यवस्था करके उत्पादकों और औपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। नई चुनौतियाँ उभर सकती हैं क्योंकि कंपनियों को अब उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों और विघटनकर्ताओं के साथ संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने पुनर्चक्रण की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में आंशिक रूप से &#39;दोहरा सत्यापन &#39; सुनिश्चित किया है।

अनौपचारिक क्षेत्र, जो ई-कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को नए नियमों में कोई मान्यता नहीं मिली है, जो इसकी &#39;अवैधता&#39; के कारण हो सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र भारत में ई-कचरे के निपटान का &#39;चेहरा&#39; है क्योंकि 95% ई-कचरे को इस क्षेत्र में भेजा जाता है । इसलिए, उनमें ई-कचरे प्रबंधन की स्थिति में सुधार करने की अपार संभावनाएं हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ई-अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण की पदानुक्रमित प्रक्रिया में , यह अंतिम चरण है जो एक प्रमुख चिंता का विषय है जहां ई-अपशिष्ट को अनौपचारिक भंजक/पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिया जाता है। बाकी चरणों (मिश्रित कचरे का संग्रह, ई-कचरे का पृथक्करण, ई-कचरे का उनके प्रकार के अनुसार संचयन) में कोई खतरनाक प्रथा शामिल नहीं है और वास्तव में ई-कचरा के बेहतर संग्रह के लिए रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए, दिल्ली स्थित उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन, &#39;करो संभव&#39; ने अपने संग्रह तंत्र में अनौपचारिक एग्रीगेटर्स को एकीकृत किया है। इस पहल के माध्यम से, ई-कचरा को एक सुरक्षित और संरचित प्रणाली में प्रवेश किया जाता है और अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय और कानूनी सुरक्षा के मामले में भी लाभ होता है।

दिल्ली में कई उत्पादकों ने अभी भी संग्रह केंद्र स्थापित नहीं किए हैं और कुछ ब्रांडों ने अपने मुख्यालय (दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित) को &#39;केवल&#39; संग्रह बिंदु के रूप में लेबल किया है। इसी तरह, औपचारिक कंपनियां, जिनकी संख्या कम है और महानगरों में समूहबद्ध हैं, भी उपभोक्ताओं को दरवाजे पर संग्रह प्रदान करने में विफल रहती हैं, जब ई- अपशिष्ट की मात्रा उनके ऊपरी खर्च या परिवहन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। दूसरी ओर, उपभोक्ताओं में ऐसी किसी भी सेवा के अस्तित्व के बारे में जागरूकता और जानकारी का अभाव है।

कानून के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों के पास सही जानकारी होनी चाहिए और अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से निपटाने का इरादा होना चाहिए । उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, रिवर्स रसद को मजबूत करने, हितधारकों की क्षमता निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार, उत्पाद डिजाइन को बढ़ाने, इनपुट नियंत्रण को युक्तिसंगत बनाने (&#39;दुर्लभ पृथ्वी तत्वों&#39; को &#39;महत्वपूर्ण कच्चे माल&#39; के रूप में परिभाषित करके) की दिशा में एक साथ और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। और हरित खरीद प्रथाओं को अपनाना। जमीन पर एक मजबूत संग्रह और पुनर्चक्रण प्रणाली स्थापित करके इसे पूरक बनाया जाना चाहिए, जिससे यह विधायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हो।

नया ई – कचरा प्रबंधन नियम

New E-Waste Management Rules

करंट अफेयर्स 28 फरवरी 2023

Current Affairs 28 February 2023

करंट अफेयर्स 27 फरवरी 2023

Current Affairs 27 February 2023

Current Affairs 3 March 2023

Current Affairs Hindi 4 March 2023

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UPSC Prelims 2024 Answer Key | GS Paper 1 | OJAANK IAS

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Understanding the Structural Reasons Behind the Rupee's Fall

India's Space Docking Milestone: SpaDeX and Beyond

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Climate Change and the Global Risk Landscape: A Growing Threat

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Ojaank Sir Blog

How to Start UPSC Preparation After 12th – Complete Guide

How to Score 120+ in UPSC Prelims: Proven Strategy

The Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) has released the admit cards for the State/Provincial Civil Services (PCS) Prelims Examination 2025. The exam is scheduled to be held on 12th October 2025. Candidates appearing for the exam can now download their admit cards from the official website <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a>. 
&nbsp;

<h2>When were the admit cards released?</h2>

Generally, admit cards are released 10 days before the exam. This year, it was expected that the admit cards would be released on 2nd October 2025, but UPPSC made them available earlier, on 30th September 2025. This early release gives candidates extra time for preparation and planning. 
&nbsp;

<h2>Credentials required to download the admit card</h2>

Candidates need the following details to download their admit cards:

<ul>
	<li>
	OTR Number
	</li>
	<li>
	Date of Birth
	</li>
	<li>
	Gender
	</li>
</ul>

👉 Note: The admit cards will remain available on the website only until the exam date, i.e., 12th October 2025. Candidates are advised to download them well in advance. 
&nbsp;

<h2>How to download UPPSC PCS Admit Card 2025?</h2>

<ol>
	<li>
	Visit the official website <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a>.
	</li>
	<li>
	On the homepage, click on &ldquo;UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025&rdquo; link.
	</li>
	<li>
	Enter your OTR number, date of birth, and gender.
	</li>
	<li>
	Click on the &ldquo;Download Admit Card&rdquo; button.
	</li>
	<li>
	Save and print the admit card.
	</li>
	<li>
	Verify all the details mentioned on the hall ticket. 
	&nbsp;
	</li>
</ol>

<h2>Key Exam Details</h2>

<ul>
	<li>
	Exam Date: 12th October 2025
	</li>
	<li>
	Exam Centers: Across all 75 districts of Uttar Pradesh with 1435 centers
	</li>
	<li>
	Total Candidates: 6,26,387
	</li>
</ul>

Candidates must carry a valid photo ID proof (Aadhaar card/PAN card/Voter ID etc.) along with the admit card to the exam center. 
&nbsp;

<hr />
 
📌 Important Tips: 
&nbsp;

<ul>
	<li>
	Download and print the admit card in advance.
	</li>
	<li>
	Check your exam center location beforehand.
	</li>
	<li>
	Carry all necessary documents on the exam day.
	</li>
</ul>

➡️ For more updates and details, visit <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a>. 
 
 
&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/test-series/81-uppsc-rfr"><img alt="" height="309" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-05-30-0-06887071902109698-1759300189311.png" width="543" /></a>

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a> से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 
&nbsp;

<h2>एडमिट कार्ड कब जारी हुए? 
&nbsp;</h2>

आमतौर पर प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किए जाते हैं। इस बार उम्मीद थी कि एडमिट कार्ड 2 अक्टूबर 2025 को आएंगे, लेकिन आयोग ने इन्हें 30 सितंबर 2025 को ही उपलब्ध करा दिया। इससे उम्मीदवारों को तैयारी में अतिरिक्त समय मिल गया है। 
&nbsp;

<h2>किन डिटेल्स से होगा डाउनलोड? 
&nbsp;</h2>

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

<ul>
	<li>
	OTR नंबर
	</li>
	<li>
	जन्म तिथि
	</li>
	<li>
	जेंडर
	</li>
</ul>

👉 ध्यान दें: एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2025 यानी परीक्षा के दिन तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। 
&nbsp;

<h2>एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया 
&nbsp;</h2>

<ol>
	<li>
	सबसे पहले <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a> पर जाएं।
	</li>
	<li>
	होमपेज पर &ldquo;UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025&rdquo; लिंक पर क्लिक करें।
	</li>
	<li>
	OTR नंबर, जन्म तिथि और जेंडर दर्ज कर लॉगिन करें।
	</li>
	<li>
	&ldquo;एडमिट कार्ड डाउनलोड करें&rdquo; विकल्प पर क्लिक करें।
	</li>
	<li>
	हॉल टिकट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
	</li>
	<li>
	एडमिट कार्ड पर सभी विवरण जांचें। 
	&nbsp;
	</li>
</ol>

<h2>परीक्षा से जुड़ी मुख्य बातें 
&nbsp;</h2>

<ul>
	<li>
	परीक्षा तिथि: 12 अक्टूबर 2025
	</li>
	<li>
	स्थान: उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1435 केंद्र
	</li>
	<li>
	कुल उम्मीदवार: 6,26,387
	</li>
</ul>

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी) लेकर जाना जरूरी है। 
&nbsp;

<hr />
 
📌 महत्वपूर्ण सुझाव: 
&nbsp;

<ul>
	<li>
	एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट कर लें।
	</li>
	<li>
	परीक्षा केंद्र की लोकेशन समय से जांच लें।
	</li>
	<li>
	परीक्षा वाले दिन सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
	</li>
</ul>

➡️ अधिक जानकारी और अपडेट के लिए <a href="http://uppsc.up.nic.in/">uppsc.up.nic.in</a> पर जाएं। 
&nbsp;

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/test-series/81-uppsc-rfr"><img alt="" height="309" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-05-30-0-06887071902109698-1759300189311.png" width="543" /></a>

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025 जारी: यहां जानें पूरी जानकारी

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025 Released: Check Details Here

How to Crack UPSC in First Attempt?

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana &ndash; APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख बुजुर्ग आय सुरक्षा योजना है। यह योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई है ताकि उन्हें बुढ़ापे में सुनिश्चित पेंशन मिल सके और उनके परिवार को भी सुरक्षा मिले।

इस योजना का संचालन PFRDA करता है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वाले भारतीय नागरिक (जो आयकर दाता नहीं हैं) आवेदन कर सकते हैं।

<hr data-end="618" data-start="615" />
<h2 data-end="658" data-start="620">अटल पेंशन योजना (APY) का उद्देश्य</h2>

<ul data-end="843" data-start="660">
	<li data-end="712" data-start="660">
	बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
	</li>
	<li data-end="772" data-start="713">
	गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करना।
	</li>
	<li data-end="843" data-start="773">
	लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
	</li>
</ul>

<hr data-end="848" data-start="845" />
<h2 data-end="883" data-start="850">अटल पेंशन योजना (APY) के लाभ</h2>

60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सदस्य को तीन बड़े लाभ मिलते हैं:

<ol data-end="1291" data-start="949">
	<li data-end="1060" data-start="949">
	न्यूनतम गारंटीड पेंशन

	<ul data-end="1060" data-start="983">
		<li data-end="1060" data-start="983">
		₹1,000 / ₹2,000 / ₹3,000 / ₹4,000 / ₹5,000 प्रति माह (योगदान के आधार पर)।
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1167" data-start="1062">
	पति/पत्नी को पेंशन

	<ul data-end="1167" data-start="1093">
		<li data-end="1167" data-start="1093">
		सदस्य की मृत्यु के बाद, जीवनसाथी को वही पेंशन राशि जीवनभर मिलती रहेगी।
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1291" data-start="1169">
	नामांकित व्यक्ति को राशि

	<ul data-end="1291" data-start="1206">
		<li data-end="1291" data-start="1206">
		सदस्य और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को संचित राशि दी जाएगी।
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

👉 अटल पेंशन योजना में किए गए योगदान पर धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स लाभ मिलता है।

<hr data-end="1384" data-start="1381" />
<h2 data-end="1418" data-start="1386">एग्जिट नियम (निकास के नियम)</h2>

<ul data-end="1755" data-start="1420">
	<li data-end="1500" data-start="1420">
	60 वर्ष पर निकास &ndash; सदस्य और जीवनसाथी को पेंशन, नामांकित व्यक्ति को राशि।
	</li>
	<li data-end="1595" data-start="1501">
	60 वर्ष से पहले निकास &ndash; केवल स्वयं का योगदान + ब्याज (सरकारी योगदान वापस नहीं मिलेगा)।
	</li>
	<li data-end="1755" data-start="1596">
	60 वर्ष से पहले मृत्यु &ndash;

	<ul data-end="1755" data-start="1631">
		<li data-end="1687" data-start="1631">
		विकल्प 1: जीवनसाथी योजना में योगदान जारी रख सकता है।
		</li>
		<li data-end="1755" data-start="1690">
		विकल्प 2: जीवनसाथी/नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि वापस मिलेगी।
		</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

<hr data-end="1760" data-start="1757" />
<h2 data-end="1788" data-start="1762">पात्रता (Eligibility)</h2>

<ul data-end="2003" data-start="1790">
	<li data-end="1818" data-start="1790">
	न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
	</li>
	<li data-end="1846" data-start="1819">
	अधिकतम आयु: 40 वर्ष
	</li>
	<li data-end="1887" data-start="1847">
	पेंशन प्रारंभ: 60 वर्ष की आयु से
	</li>
	<li data-end="1953" data-start="1888">
	योगदान: मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक (बैंक खाते से ऑटो-डेबिट)।
	</li>
	<li data-end="2003" data-start="1954">
	सक्रिय बचत खाता (बैंक/डाकघर) होना आवश्यक।
	</li>
</ul>

⚠️ 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

<hr data-end="2085" data-start="2082" />
<h2 data-end="2108" data-start="2087">आवश्यक दस्तावेज़</h2>

<ul data-end="2217" data-start="2110">
	<li data-end="2124" data-start="2110">
	आधार कार्ड
	</li>
	<li data-end="2171" data-start="2125">
	सक्रिय बैंक/डाकघर का बचत खाता (KYC लिंक्ड)
	</li>
	<li data-end="2187" data-start="2172">
	मोबाइल नंबर
	</li>
	<li data-end="2217" data-start="2188">
	नामांकित व्यक्ति का विवरण
	</li>
</ul>

<hr data-end="2222" data-start="2219" />
<h2 data-end="2250" data-start="2224">योगदान (Contribution)</h2>

योगदान सदस्य की एंट्री आयु और चुनी गई पेंशन राशि (₹1,000 से ₹5,000) पर निर्भर करता है।

👉 आधिकारिक चार्ट देखें: <a data-end="2489" data-start="2375" href="https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Subscribers_Contribution_Chart_1.pdf" rel="noopener" target="_new">APY योगदान चार्ट PDF</a>

<hr data-end="2496" data-start="2493" />
<h2 data-end="2521" data-start="2498">लेट फीस और चार्जेज</h2>

<ul data-end="2627" data-start="2523">
	<li data-end="2578" data-start="2523">
	समय पर योगदान न करने पर जुर्माना/पेनल्टी लगेगी।
	</li>
	<li data-end="2627" data-start="2579">
	योगदान सीधे बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होगा।
	</li>
</ul>

<hr data-end="2632" data-start="2629" />
<h2 data-end="2676" data-start="2634">आवेदन प्रक्रिया (Application Process)</h2>

<h3 data-end="2696" data-start="2678">ऑनलाइन आवेदन</h3>

<ol data-end="2909" data-start="2698">
	<li data-end="2744" data-start="2698">
	अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करें।
	</li>
	<li data-end="2783" data-start="2745">
	डैशबोर्ड पर APY विकल्प चुनें।
	</li>
	<li data-end="2833" data-start="2784">
	व्यक्तिगत और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरें।
	</li>
	<li data-end="2874" data-start="2834">
	खाते से ऑटो-डेबिट की सहमति दें।
	</li>
	<li data-end="2909" data-start="2875">
	सबमिट करके पंजीकरण पूरा करें।
	</li>
</ol>

वैकल्पिक ऑनलाइन प्रक्रिया:

<ol data-end="3274" data-start="2945">
	<li data-end="3032" data-start="2945">
	<a data-end="3021" data-start="2948" href="https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html" rel="noopener" target="_new">eNPS NSDL पोर्टल</a> पर जाएं।
	</li>
	<li data-end="3087" data-start="3033">
	Atal Pension Yojana &rarr; APY Registration चुनें।
	</li>
	<li data-end="3136" data-start="3088">
	KYC (Aadhaar OTP/XML/Virtual ID) पूरा करें।
	</li>
	<li data-end="3174" data-start="3137">
	पेंशन राशि और योगदान अवधि चुनें।
	</li>
	<li data-end="3211" data-start="3175">
	नामांकित व्यक्ति का विवरण भरें।
	</li>
	<li data-end="3237" data-start="3212">
	Aadhaar e-Sign करें।
	</li>
	<li data-end="3274" data-start="3238">
	सफल पंजीकरण की पुष्टि हो जाएगी।
	</li>
</ol>

<h3 data-end="3294" data-start="3276">ऑफलाइन आवेदन</h3>

<ul data-end="3377" data-start="3296">
	<li data-end="3321" data-start="3296">
	बैंक शाखा/डाकघर जाएं।
	</li>
	<li data-end="3349" data-start="3322">
	APY पंजीकरण फॉर्म भरें।
	</li>
	<li data-end="3377" data-start="3350">
	KYC दस्तावेज़ जमा करें।
	</li>
</ul>

<hr data-end="3382" data-start="3379" />
<h2 data-end="3424" data-start="3384">शिकायत निवारण (Grievance Redressal)</h2>

<ul data-end="3636" data-start="3426">
	<li data-end="3563" data-start="3426">
	कोई भी सदस्य शिकायत दर्ज कर सकता है फ्री में:

	<ul data-end="3563" data-start="3482">
		<li data-end="3563" data-start="3482">
		<a data-end="3538" data-start="3484" href="https://www.npscra.nsdl.co.in" rel="noopener" target="_new">www.npscra.nsdl.co.in</a> &rarr; NPS-Lite/CGMS सेक्शन
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="3636" data-start="3564">
	शिकायत पर टोकन नंबर जारी होगा, जिससे स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
	</li>
</ul>

<hr data-end="3641" data-start="3638" />
<h2 data-end="3657" data-start="3643">हेल्पलाइन</h2>

<ul data-end="3766" data-start="3659">
	<li data-end="3694" data-start="3659">
	टोल-फ्री नंबर: 1800-110-069
	</li>
	<li data-end="3766" data-start="3695">
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<hr data-end="3771" data-start="3768" />
<h2 data-end="3812" data-start="3773">अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)</h2>

प्र.1. अटल पेंशन योजना में कौन जुड़ सकता है? 
उत्तर: 18&ndash;40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास बचत खाता हो और वह आयकरदाता न हो।

प्र.2. पेंशन कब से मिलेगी? 
उत्तर: पेंशन 60 वर्ष की आयु से शुरू होगी।

प्र.3. क्या आधार अनिवार्य है? 
उत्तर: हाँ, KYC और पंजीकरण के लिए आधार आवश्यक है।

प्र.4. क्या सरकारी कर्मचारी APY में जुड़ सकते हैं? 
उत्तर: नहीं, सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता पात्र नहीं हैं।

प्र.5. अगर योगदान समय पर न हो तो क्या होगा? 
उत्तर: लेट फीस/जुर्माना लगेगा और राशि अगले योगदान के साथ कट जाएगी।

प्र.6. क्या बिना बैंक खाता खोले APY में जुड़ सकते हैं? 
उत्तर: नहीं, सक्रिय बचत खाता होना अनिवार्य है।

अटल पेंशन योजना (APY) 2025: लाभ, पात्रता, योगदान चार्ट और आवेदन प्रक्रिया

Atal Pension Yojana (APY) 2025: Eligibility, Benefits, Contribution Chart, Application Process

माझी लाडकी बहन योजना 2025: ऑनलाइन आवेदन करें, ₹1500 मासिक सहायता, पात्रता व दस्तावेज़ देखें

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