उद्देश्य:
 

1. त्वरित न्याय प्रणाली:
   • महिलाओं की छोटी-छोटी शिकायतों का शीघ्र निवारण।
   • ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुलभ न्याय व्यवस्था।
      
2. वैकल्पिक न्याय तंत्र:
   • पारंपरिक अदालतों के बोझ को कम करना।
   • महिलाओं को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना।
      
3. महिला सशक्तिकरण:
   • महिलाओं को न्याय के प्रति जागरूक बनाना।
   • विवाद निपटारे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
      

संभावित प्रभाव:
 

1. सामाजिक समरसता:
   • स्थानीय विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान।
   • महिलाओं के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल।
      
2. विधिक साक्षरता:
   • महिलाओं में न्यायिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित होगी।
   • पंचायत स्तर पर न्याय तंत्र को मजबूती मिलेगी।