सरकारी उपाय:
 

1. एआई आधारित पहचान प्रणाली:
   • संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।
   • फर्जी खातों की तत्काल पहचान और उन्हें ब्लॉक करना।
      
2. डिजिटल फाइनेंस सुरक्षा:
   • साइबर क्राइम को रोकने के लिए डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सख्त निगरानी।
   • बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए नई तकनीकों का समावेश।
      
3. साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और अनुसंधान:
   • राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना।
   • इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का विस्तार।
      
4. जन जागरूकता अभियान:
   • साइबर सुरक्षा के लिए आम जनता को शिक्षित करने के प्रयास।
   • वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई।

निष्कर्ष:
 

• साइबर अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है।
• एआई के माध्यम से म्यूल बैंक अकाउंट पर निगरानी रखने से डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।

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