भारतीय शिक्षा संकट के 3C: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायीकरण

भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इसकी नींव को तीन नीतिगत गलतियों ने हिला कर रख दिया है: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, और सांप्रदायीकरण। सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को भले ही ऐतिहासिक सुधार कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह नीति शिक्षा में हो रही एक बड़ी गिरावट को छुपाने का पर्दा है।

1. केंद्रीकरण: शिक्षा में संघीय ढांचे का क्षरण

पिछले दशक में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में शक्ति के केंद्रिकरण को बेतहाशा बढ़ाया है, जिससे राज्यों की भूमिका लगभग समाप्त हो चुकी है।

• केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE), जिसमें केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं, 2019 से एक बार भी बैठक नहीं हुई है।

• NEP 2020 जैसे बड़े निर्णय राज्यों से बिना सलाह लिए लागू किए गए हैं।

• PM-SHRI स्कूलों को थोपने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की वैध ग्रांट्स को रोक कर राज्यों पर दबाव डाला जा रहा है—यह संविधान द्वारा गारंटीकृत निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्च शिक्षा में हालात और भी चिंताजनक हैं। UGC के 2025 के ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को अपने विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अब ये अधिकार राज्यपाल (जो विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं) के माध्यम से केन्द्र के पास केंद्रित हो गए हैं। यह न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि भारत की संघीय प्रणाली पर सबसे बड़ा हमला भी है।

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2. व्यापारीकरण: शिक्षा का निजी हाथों में सौंपा जाना

दूसरा C—व्यापारीकरण—ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया है और महंगे, अनियंत्रित निजी संस्थानों को पनपने का मौका दिया है।

• 2014 से अब तक 89,441 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि 42,944 निजी स्कूल खुले हैं।

• NEP द्वारा प्रस्तावित स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल RTE के मोहल्ला स्कूल के विचार को समाप्त करता है, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्रों की पहुँच और कठिन हो गई है।

• उच्च शिक्षा में HEFA (Higher Education Financing Agency) को लाकर सीधा अनुदान बंद कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालयों को ब्याज सहित ऋण लेना पड़ता है, जो वे छात्रों की फीस बढ़ा कर चुकाते हैं।

यह प्रक्रिया एक छिपा हुआ टैक्स है, जिसका भार सीधे छात्रों पर डाला गया है।
इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है—NAAC घूसकांड से लेकर NTA की विफलताओं तक, हर संस्था पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

3. सांप्रदायीकरण: शिक्षा का वैचारिक अपहरण
 

तीसरा और सबसे खतरनाक C है — सांप्रदायीकरण। इसका उद्देश्य शिक्षा को एक वैचारिक हथियार बनाकर छात्रों को घृणा और झूठे गौरव में डुबोना है।

• NCERT की किताबों से महात्मा गांधी की हत्या और मुगल भारत जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं।

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक को हटाने की कोशिश की गई, जिसे बाद में जनविरोध के बाद दोबारा जोड़ा गया।

• IITs और IIMs जैसे संस्थानों में भी वैचारिक निष्ठा वाले लोगों को नियुक्त किया गया, जिनकी शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध है।

• UGC अब प्रोफेसर और कुलपतियों की नियुक्तियों में योग्यता के मापदंड को कम करने की कोशिश कर रहा है—जिससे केवल 'भरोसेमंद विचारधारा वाले' लोग शीर्ष पदों तक पहुंच सकें।

यह इतिहास को मिटाने और संविधान को कमजोर करने की सोची-समझी योजना है।

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शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर: छात्र भुगत रहे हैं कीमत
 

इन तीनों C का परिणाम है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था से जनसेवा की भावना समाप्त हो चुकी है। अब शिक्षा केवल शक्ति, पैसा और प्रचार का उपकरण बन गई है।

NEP 2020, जिसे क्रांतिकारी नीति कहा जा रहा है, वास्तव में एक पुनरुत्थान की आड़ में विनाश की योजना है।

सोनिया गांधी, जो राज्यसभा सांसद और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, ने सटीक रूप से कहा:

“पिछले एक दशक में हमारी शिक्षा व्यवस्था से जनसेवा की भावना को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया है, और शिक्षा नीति से समानता व गुणवत्ता की चिंता को साफ़ कर दिया गया है।”

भारत की शिक्षा प्रणाली का यह संकट केवल नीति का मुद्दा नहीं है — यह नैतिक और संवैधानिक संकट बन चुका है।

निष्कर्ष: शिक्षा को फिर से जन आंदोलन बनाना होगा

यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जागरूक बनाए, न कि अंधभक्त। जो सभी को साथ ले, न कि चुनिंदा वर्ग को। जो विज्ञान और सोच को बढ़ावा दे, न कि घृणा और भय को।

जब तक यह 3C आधारित विनाश रोका नहीं जाएगा, तब तक भारत का भविष्य खतरे में रहेगा।
 

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