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भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। सतत विकास की दिशा में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं?
14-04-2025
भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण की स्थिति
भारत में 1951 में शहरी जनसंख्या 17.3% थी, जो 2021 में बढ़कर 35% हो गई।
औद्योगीकरण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे प्रदूषण और संसाधनों की अत्यधिक खपत भी हुई।
मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियाँ
वायु और जल प्रदूषण
औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से कार्बन उत्सर्जन, और जल स्रोतों में गंदे जल का निर्वहन।
कचरा प्रबंधन
ठोस और प्लास्टिक कचरे का बढ़ता संचय, जो जल और भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है।
वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान
शहरों और उद्योगों के विस्तार के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश।
जल संकट
भूजल का अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों का प्रदूषण।
जलवायु परिवर्तन
ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और मौसम में अस्थिरता।
सतत विकास हेतु उपाय
स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, कोयले पर निर्भरता कम करना।
स्मार्ट सिटी मॉडल
ऊर्जा कुशल भवन, हरित परिवहन और कचरा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का विकास
शहरी वानिकी और ग्रीन बेल्ट परियोजनाएँ शुरू करना।
प्रभावी कचरा प्रबंधन
प्लास्टिक प्रतिबंध, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, और जैविक कचरे का उपयोग।
जल संरक्षण रणनीतियाँ
वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, और ग्रीन बिल्डिंग तकनीक।
निष्कर्ष
शहरीकरण और औद्योगीकरण भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।
सरकार और नागरिकों को मिलकर सतत विकास की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए।
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